आरोग्यविमा योजना आरोग्य सेवा

भारतातली सध्याची आरोग्यसेवा ही एका अरिष्टात सापडलेली आहे. भारतातल्या हजारो खेडयांमधे आरोग्यसेवांची टंचाई तर शहरांमधे डॉक्टरांची दाटी आणि स्पर्धा हे एक उघड सत्य आहे. खोलात जाऊन पाहिल्यास सरकारी सेवा आणि खाजगी सेवा यांची फारकत होऊन गरीबांना सरकारी मध्यम वर्गीय आणि श्रीमंतांना खाजगी सेवा अशी विभागणी झाली आहे. सरकार स्वत:च्या कर्मचारी व राजकीय प्रतिनिधींचे वैद्यकीय बिल लोकांनी दिलेल्या करातून अदा करीत आहे. राजकीय व प्रशासकीय नेतृत्व आरोग्याच्या बाबतीत भारतभर निष्प्रभ होत चालले आहे. सरकारी आरोग्यसेवांचे अस्तित्वच मुळी 20% इतके चिंचोळे उरले आहे. कार्पोरेट सेक्टर वेगाने पुढे येत आहे. शहरातली छोटी रुग्णालये हळूहळू रिंगणाबाहेर जात आहेत. सध्या रुग्णसेवा आणि औषधे केवळ संघटित आणि श्रीमंत वर्गालाच परवडतात आणि बहुसंख्य लोकांना हा खर्च दिवसेंदिवस असह्य होत आहे. वैद्यकीय खर्चापोटी चीजवस्तू विकणे आणि कर्जे काढणे ही सामान्य बाब आहे. एवढे करून आरोग्यसेवा ही शास्त्रीय व भरवशाची नसतेच. बहुतेक दवाखान्यांमधून डॉक्टरांचे शिक्षण एका पॅथीचे तर प्रॅक्टीस वेगळीच असा एक प्रश्न आहेच याशिवाय तपासण्या आणि उपचारांचा अतिरेक हे तज्ञ सेवेचे व्यवच्छेदक लक्षण होत चालले आहे. निरनिराळया वैद्यक शाखांनी गि-हाईक रुग्णाचे विविध अवयव वाटून घेतलेले असून त्या पलिकडे ते सहसा पहात नाहीत. आकस्मिक खर्चातून सुटण्यासाठी सुमारे 3% भारतीय लोक वैद्यकीय विमा विकत घेतात. मात्र त्यातूनही मूळ समस्या सुटत नाही. उपचारांचे दर प्रमाणित नसल्यामुळे वैद्यकीय विमा योजना चालवणे इन्शुरन्स कंपन्यांना जड जात आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य योजना ही सर्वस्वी तोकडी आहे तर शहरी विभागात नगरपालिकांच्या तुटपुंज्या सेवा सुधारण्याची शक्यता दिसत नाही. भारतात सांसर्गिक आजार, कुपोषण आणि मधुमेह-अतिरक्तदाब, हृदयविकार वगैरे दीर्घ आजारांचे प्रमाण वाढत आहे याबद्दल कोणताही सार्वजनिक आरोग्य कार्यक्रम चालू नाही. वाढत्या वयामुळे आजारांचे प्रकार बदलत आहेत, आणि तंत्रज्ञान प्रगतीने भांडवली खर्च वाढत चालला आहे. भारत हा अधिक मातामृत्यू दराचा देश आहे या पार्श्वभूमीवर सर्व जनतेला आवश्यक, योग्य, रास्त-स्वस्त, शास्त्रीय आणि नजिक उपलब्ध होतील अशा आरोग्यसेवा निर्माण करणे आणि ते सध्याच्या व्यामिश्र अव्यवस्थेतून तयार करणे आवश्यक झाले आहे. काहीजण यावर सार्वजनिक सेवांचा म्हणजे सरकारी सेवांचा विस्तार व त्यात जादा गुंतवणूक हाच एक मार्ग आहे असे सुचवतात. माझ्या मते हा मार्ग भारतातल्या 80% खाजगी सेवा क्षेत्राला वगळून जाणारा असल्याने व्यवहारी आणि योग्य नाही. दुस-या बाजूला पैसे मोजून आरोग्यसेवा विकत घेण्याचा खाजगी क्षेत्राचा पर्यायही समस्याग्रस्त असतो. वैद्यकीय क्षेत्राला बिघडत्या रुग्ण-डॉक्टर संबंधांची चाहूल लागलेली असून नुकताच झालेला मारहाण विरोधी कायदा हा या खोलवरच्या आजाराची केवळ मलमपट्टी आहे याची जाणीव अनेकांना आहे. या पार्श्वभूमीवर सकल आरोग्यसेवेचा एक व्यवहार्य पर्याय मी संक्षिप्तपणे या लेखात चर्चेसाठी मांडतो आहे. भारत, चीन, थायलंड, फिलिपिन्स, जर्मनी, इंग्लंड, अमेरिका या देशांमधल्या आरोग्यसेवांचा प्रत्यक्ष निरीक्षण आणि क्यूबा, कॅनडा इ. चांगल्या आरोग्य सेवांचा अभ्यास करून भारतीय परिस्थितीसाठी बेतलेला असा हा प्रस्ताव आहे. कोणतेही सरकार सर्वांना मोफत आरोग्यसेवा देईल अशी शक्यता नाही. प्रगत देशांत पण हे अवघड झालेले आहे. ब्रिटन, कॅनडा, क्यूबा इ. आदर्श आरोग्यसेवाही लंगडत आहेत. या प्रस्तावाचे एकूण स्वरुप व धागेदोरे सकल आरोग्य कार्ड या संकल्पनेतून मांडता येईल. ही योजना टप्प्या टप्प्याने 2020 पर्यंत सार्वत्रिक करता येऊ शकते.

सकल आरोग्यसेवा व्यवस्थापनासाठी एका सार्वजनिक ना-नफा कंपनी किंवा महामंडळ स्थापन करावे लागेल. हेच सकल आरोग्य कार्ड प्रसृत करेल.सकल आरोग्य कार्ड हे सकल आरोग्यसेवांचे एक प्रकारे हमीपत्र असेल. सर्व कुटुंबे, व्यक्ती यात सामील असतील. सर्व दवाखाने, रुग्णालये यात सामील होतील. अपवाद सोडता सर्व शास्त्रीय उपचार यातून उपलब्ध होतील. म्हणून या योजनेला ‘सकल आरोग्य सेवा’ असे म्हणू या.

यासाठी गरीब कुटुंबांना घाऊक सवलतीने हे कार्ड शासनाने देणे अपेक्षित आहे. मध्यम वर्ग आणि उच्च मध्यम वर्ग हे कार्ड पूर्ण रक्कम मोजून विकत घेईल. तरीही आजच्या मेडीक्लेमपेक्षा त्याची एकूण व्याप्ती अनेक पटींनी असल्याने शेवटी ते स्वस्तच पडेल. या कार्डाचे संभवत: तीन प्रकार असतील. गरीब, मध्यम व उच्च मध्यम वर्गीय कुटुंबांसाठी क्रमश: अधिक किमतीचे हे कार्ड असेल. तिन्ही कार्डावर आवश्यक आरोग्यसेवा घटक हा ल.सा.वि असेल. उदा. सिझरची शस्त्रक्रिया व उपचार समानच असतील. मात्र काही मूल्यवर्धित गोष्टी कमीअधिक असतील (रुग्णालयाची खोली, टी.व्ही, टेलिफोन इ.) वर्षभरात लागेल तशी या कार्डावर 1 लाखापर्यंत मर्यादित रकमेची आरोग्यसेवा प्राप्त होईल. यावर नो क्लेम बोनस पण असेल. कार्डाचा अतिवापर व गैरवापर टाळण्यासाठी पडताळणी यंत्रणा तसेच सर्व वैद्यकसेवांची विभागवार दरनिश्चिती हा यातला एक महत्वाचा भाग आहे.

सध्या महाराष्ट्र सरकार, स्थानिक स्वराज्य संस्था, कामगार आरोग्यविमा मंडळ आणि महाराष्ट्रातली जनता मिळून आरोग्यसेवांवर दरसाल सुमारे दहा ते वीस हजार कोटी रु. खर्च करतात. यापैकी 70% खर्च जनता स्वत:च्या खिशातून तर बाकी सरकारे भरतात. हा एकूण खर्च दरडोई सरासरी 1000 -2000 रु. इतका भरतो. यात दरवर्षी सुमारे 10% भर घालून हा निधी वाढवता येईल. आरोग्यकार्ड एका आरोग्य महामंडळाकडून किंवा कंपनीकडून मिळेल. म्हणजे हे कार्ड दरडोई दरवर्षी 1000 पेक्षा कमी रकमेला पडायला पाहिजे. आज गरीब वर्गाला रु. 500 वार्षिक वर्गणीत कौटुंबिक विमा (रु.30000) उपलब्ध आहे. हे महामंडळ हा सर्व निधी एकत्रित संपादन आणि त्याचा विनियोग करेल. या महामंडळावर शासनाचे अधिकतम 30% प्रतिनिधी असावेत. बाकीचे प्रतिनिधी वैद्यकीय व्यावसायिक संस्था, ग्राहक संस्था, कामगार संघटना, स्त्री संघटना, औषध विक्रेते, ज्येष्ठ नागरीक संघ इ. विविध हितसंबंधी घटकांमधून असतील. कार्ड वर्गणी, शासनाचे आरोग्य खात्याचे अनुदान, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अनुदान, तंबाकू, सिगारेट-दारू इ. आरोग्य विघातक पदार्थांच्या व्यापारावरील कर, मेडिकल टूरिझम कर इ. मार्गांनी या महामंडळास इतर उत्पन्न मिळेल. अंतिमत: सरकारी रुग्णालये, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि कामगार विमा संस्थांच्या सर्व दवाखाने आणि रुग्णालये या महामंडळाकडूनच पगार व इतर खर्च घेतील. याचप्रमाणे सर्व खाजगी रुग्णालये आणि दवाखाने यांना करारानुसार सेवाशुल्क प्रदान करणे हे महामंडळाकडेच राहील. यासाठी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टिमचा अवलंब असेल. (या दृष्टीने जर्मन आरोग्यसेवा एक आदर्श मॉडेल आहे.) सरकारचा या महामंडळातला हस्तक्षेप अनुदानापुरता आणि स्वत:च्या आस्थापनेपुरता मर्यादित असला तरी हे महामंडळ व्यवस्थापन तज्ञ आणि वैद्यकीय तज्ञ इतर उपर्निर्दीष्ट संचालकांच्या सल्ल्यानुसार चालावे. शास्त्रीय स्वरुपाचे व रास्त असे सर्व क्लेम्स महामंडळ स्वीकारण्याची व्यवस्था करू शकते. तज्ञांच्या सल्लागार मंडळाच्या मार्गदर्शनाखाली हे महामंडळ काम करेल. जिल्हा हा याचा मूळ घटक असेल, आणि राज्यस्तरांवर शिखर संस्था असेल.

यासाठी एकूण आरोग्यसेवा तीन श्रेणींमधे विभागलेली असेल. प्राथमिक श्रेणीमधे दवाखाने, उपकेंद्रे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे वस्ती पातळीवरील आरोग्य कार्यकर्ते (आरोग्यबँक) आणि काही बाह्यरुग्ण विभाग येतील. एकूण आरोग्यसेवेचा हा विस्तृत पाया असेल. हा पाया पक्का असेल तरच आरोग्यव्यवस्था भक्कम राहील. यातूनच फॅमिली डॉक्टरची व्यवस्था बळकट करता येईल. फॅमिली डॉक्टर हा या श्रेणीचा सर्वात महत्वाचा घटक असेल. रुग्ण रुग्णालयात जाण्याआधी (पाठवणी) आणि तिथून आल्यानंतर फॅमिली डॉक्टरचे काम महत्वाचे असेल. यासाठी त्यांना खास प्रशिक्षण द्यावे लागेल. खेडेगावात हेच काम प्रशिक्षित आरोग्यकार्यकर्ते अंशत: करू शकतील. दुस-या श्रेणीत सर्व मध्यम रुग्णालये आणि तदंगभूत 10 तज्ञसेवा असतील. यात जनरल फिजिशियन,जनरल सर्जन, स्त्रीरोग, बालरोग, अस्थीरोग, नेत्र, कानाघ, त्वचा, मानसोपचार,आयुर्वेद या तज्ञशाखा असतील. (पॅथॉलॉजी, रेडिओलॉजी, फिजिओथेरपी इ. सेवा मी इथेच पूरक सेवा म्हणून धरलेल्या आहेत.) भारतातील 80-90% रुग्णालये या श्रेणीत येतात. तिस-या श्रेणीत सुपर स्पेशालिटी शाखा आणि रुग्णालये असतील आणि त्यात मेंदू, मूत्रपिंड,हृदयविकार, कॅन्सर आणि अवयव रोपण शस्त्रक्रिया व अन्य प्रगत उपचार येतील. हा विभाग आकाराने लहान पण तंत्रज्ञान आणि खर्चाने वाढता आहे. सकल आरोग्यसेवा महामंडळ या तीन श्रेणींचे व्यवस्थापन करेल. सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयांची रुग्णालये या व्यवस्थेत सामील करावीत. रुग्णाच्या दृष्टीने प्राथमिक श्रेणीशी संपर्क केल्याशिवाय अपवाद सोडता वरच्या श्रेणीतली आरोग्यसेवा घेणे अपेक्षित नाही किंवा असे करणे महाग पडेल. या संरचनेतून एकूण आरोग्याचा खर्च, वेळ, प्रवास, अनावश्यक तपासण्या किंवा उपचार हे सर्व कमी होऊन वरच्या रुग्णालयांवरचा भार आपोआप कमी होऊन गुणवत्तापूर्ण सेवा देता येतील. आपल्या कर्मचा-यांनाही सकल आरोग्य कार्डाद्वारे उपचारांची सोय करता येईल. हे कार्ड हरवले तर कायम नोंदणी क्रमांकाचा व फोटो आय.डी चा संगणकीय वापर करता येईल.

सरकारी रुग्णालये देखील क्रमश: याच व्यवस्थेत सामील करावयाची असल्याने यातील सेवाही सकल आरोग्य कार्डधारकांनाच मिळतील. यातून सरकारी रुग्णालयांना काही उत्पन्न मिळेल. यातून डॉक्टर व कर्मचा-यांना काही प्रोत्साहन निधी पण देता येईल. अशा व्यवस्थेने सरकारी डॉक्टरांना खाजगी प्रॅक्टीस करण्याची गरज व शक्यता राहणार नाही. एक प्रकारच्या गुणवत्तानुसार स्पर्धेमुळे सरकारी रुग्णालयांचे स्वरुप आमूलाग्र सुधारेल.

खाजगी रुग्णालयांना देखील आपापला खर्च, व्यवस्थापन, कार्यक्षमता, सुसज्जता यासाठी निश्चितच वेगवेगळे फेरबदल घडवावे लागतील. वैद्यकीय तंत्रज्ञानाचा वापर हा आता कळीचा झाला असल्याने प्राथमिक, मध्यम आणि सुपरस्पेशालिटी पातळीवर या बाबतीत निश्चित मार्गदर्शक तत्वे आखावी लागतील. खर्च आणि लाभ याचा मेळ घालण्यासाठी हे अत्यंत आवश्यक आहे. तसेच रुग्णालयांचा एकूण भांडवली खर्च रुग्णांकडून किती प्रमाणात घ्यावा याबाबतही मार्गदर्शक तत्वे आखावी लागतील. यातूनच छोटया व्यावसायिकांना संघटित होऊन किमान आकाराच्या वैद्यकीय आस्थापना उभाराव्या लागतील. गुणवत्ता निदर्शक मूल्यमापन (अक्रेडिटेशन) हे या सर्व फेरबदलाचे मुख्य सूत्र असेल. वैद्यकीय व्यावसायिकांच्या संघटनांनीच एक पारदर्शक पध्दत व संस्था यासाठी तयार करणे उपयोगी ठरेल. महामंडळाला ही संस्था जबाबदार असेल. श्रेयांकनाची ही पध्दत संरचना, मनुष्यबळ आणि कार्यपध्दती (प्रोटोकॉल) या तीन तत्वांवर आधारित असेल. सामान्य लोकांना श्रेयांकन समजण्यासाठी रंगनिदर्शक संकेतांचा वापर करता येईल.

वैद्यकीय सेवा आणि सामान्य जनता यामधे माहितीची असमानता कमीत कमी असावी (म्हणजेच जनतेला अधिकाधिक माहिती असावी) यासाठी खास प्रयत्न करावे लागतील. यासाठी युरोप अमेरिकेत मिळतात तशी छोटी माहितीपत्रके मराठीतून सर्व रुग्णालयांमधे उपलब्ध करावीत. वैद्यकीय सेवांमधे औषधांचा एकूणच खर्च वाढत चालला आहे. भारतामधे जेनेरिक (मूळ) नावाने सुमारे 300 आवश्यक औषधे उपलब्ध होणे हे वैद्यकीय खर्च कमी होण्यासाठी अगदी महत्वाचे आहे. यामुळे औषधांची माहिती देखील रुग्णांना देणे यानंतर सोपे होईल.

संपर्ण विकसित सकल आरोग्य महामंडळाकडे जमा होणारा निधी सध्याच्या किमतीनुसार दरसाल सुमारे 12000-20000 कोटीच्या आसपास असेल. या निधीपैकी अंदाजे 10% निधी आस्थापना खर्च, 10% निधी आरोग्य शिक्षण आणि रोगप्रतिबंधक आरोग्यसेवांसाठी राखीव असेल. 30% निधी प्राथमिक स्तरावरील आरोग्यसेवा (दवाखाने, आरोग्य कार्यकर्ते आणि क्लिनिक्स) यासाठी राखीव असेल. 30% निधी मध्यम रुग्णालयांसाठी (म्हणजे 10 तज्ञसेवाशाखा) असेल. उरलेला 20% निधी सुपरस्पेशालिटी शाखा (5 सुपरशाखा) यासाठी असेल. अर्थातच यात पुष्कळ तपशिलाचे काम करावे लागेल. सर्व सरकारी व पालिका रुग्णालये या महामंडळाच्या अखत्यारीत येतील. पगाराशिवाय मिळणारा प्रोत्साहन मोबदला त्यांना गुणवत्तापूर्ण सेवांमधूनच मिळेल.

सकल आरोग्य कार्ड कुटुंबाच्या आकारानुसार किमतीचे असेल. गरीब, मध्यम आणि उच्च वर्गासाठी वेगळया किमतीची कार्डे अपेक्षित असल्याने एक सबसिडी यात अंगभूत आहे. एकूण आरोग्य आणि आरोग्यसेवा हा व्यापक सामाजिक लाभ असल्याने उच्च वर्गाना देखील हा भार सोसणे व्यर्थ जाणार नाही. शिवाय या महामंडळाला थेट देणग्या देणे 100%करमुक्त करता येईल.

असे सकल कार्ड ज्याच्याकडे आहे त्या कुटुंबाला आपापल्या जिल्ह्यात व राज्यात श्रेणीनिहाय कोठेही योग्य आरोग्यसेवा हक्काने घेण्याची व्यवस्था होईल. आरोग्यसेवा घेतल्यानंतर त्यातून ठराविक रक्कम वजा होईल. यामुळे प्रत्येक कुटुंबाला आणि रुग्णाला काटकसरीने आरोग्यसेवा वापराव्या लागतील. आरोग्यसेवांचा सकारण वापर होण्यासाठी याचबरोबर को-पेमेंट म्हणजे काही रक्कम सोबत द्यावी लागेल. प्राथमिक, मध्यम आणि सुपर अशा श्रेणींसाठी हे को-पेमेंट 30%, 20% आणि 10% असे असेल. गरीब कुटुंबांसाठी अपघातांसाठी यात अधिक सवलत असावी. सकल आरोग्य कार्ड धारकाला तत्वत: कोठेही आरोग्यसेवा घेता येत असली तरी रुग्णांची फार यातायात व फसगत होऊ नये म्हणून नजिकच्या आरोग्यसेवांचा ‘दर’ थोडा कमी असेल. यामुळे स्थानिक आणि जिल्हा स्तरावर अधिकाधिक सेवा वापरण्याची प्रवृत्ती होईल आणि कार्डावरच्या बॅलन्सची काटकसर होईल. तसेच जिल्ह्यातील आरोग्यसेवा सुधारण्यासाठी एक दबाव आणि प्रोत्साहन असेल. परदेशी व्यक्तींना प्रवासी म्हणून वेगळे विमा कार्ड घ्यावे लागेल. मेडिकल टूरिझमसाठी विशेष रुग्णालय विभाग व दर असतील. यांतून मिळणारे उत्पन्न गरीब विभागात गुंतवता येईल.

हे आरोग्य महामंडळ ग्रामीण व दुर्गम भागात वैद्यक सेवा विस्तारण्यासाठी कमी व्याजाने आणि दीर्घ मुदतीने भांडवली खर्च पुरवू शकेल. यामुळे डॉक्टरांना आदिवासी आणि अविकसित भागात निश्चिंतपणे प्रमाणित खाजगी वैद्यकीय सेवा सुरु करता येतील. स्थानिक जनतेकडून कार्डाद्वारे त्यांना मोबदलाही मिळेल. यासाठी महामंडळ दरवर्षी श्रेणीनुसार गावांची प्राधान्य यादी जाहीर करू शकेल. अशा योजनेसाठी जिल्हावार अभ्यास व सर्वेक्षणे होणे उपयुक्त होईल.

शास्त्रीयता, वैद्यकीय नीतिमत्ता, उत्तरदायित्व आणि सकलता ही या संकल्पनेची प्रमुख चौकट आहे. रुग्णांची व कार्डधारकांची आरोग्यविषयक माहिती संकलन करून त्याचा डाटाबेस तयार करणे, तो संरक्षित ठेवणे आणि रुग्णसेवांची नोंद करीत जाणे हे एक मोठे काम आहे. यासाठी आतापासून काही पथदर्शक अभ्यास होणे उपयुक्त ठरेल.

2020 साली अशी योजना महाराष्ट्रात सर्वत्र लागू करण्यासाठी निश्चित दिशा धरून दीर्घ प्रयत्न लागतील. पहिल्या टप्प्यात ही योजना ऐच्छिक ठेवावी लागेल. मात्र शेवटच्या तिस-या टप्प्यात ती जवळजवळ अनिवार्य स्वरुपात लागू होईल. या एकूण गुंतागुंतीच्या कामाचे पुढीलप्रमाणे घटक आहेत : सर्व वैद्यकीय व्यावसायिकांची व दवाखाने रुग्णालयांची जिल्हावार नोंदणी व यादी करणे, जिल्हावार वैद्यक सेवांचे वितरण चित्र म्हणजे मॅपिंग करणे, वैद्यकीय सेवांचे प्राथमिक, मध्यम आणि सुपरस्पेशालिटी या स्तरांमधे वर्गीकरण करणे, ग्राहकांचे उद्बोधन आणि वैद्यकीय व्यासायिकांचे प्रशिक्षण करणे, वैद्यकीय सेवांचे तपशीलवार श्रेयांकन करणे, ग्राहकांचे विभागवार ऍलोकेशन, या सर्व झाल्या जिल्हा पातळीवर करावयाच्या बाबी. राज्यपातळीवर नॉन प्रॉफीट कंपनी किंवा महामंडळ तयार करणे, यासाठी कायदा पारीत करणे आणि निधी उभारणे तसेच वैद्यकीय संघटना, ग्राहक संघटना आणि इतर घटकांची किमान सहमती घडवून आणणे या गोष्टी आवश्यक आहेत. प्रत्यक्ष सेवा देताना वैद्यकीय तपासणी, खास तपासणी (स्पेशल टेस्ट) उपचार आणि आवश्यक वाटल्यास पाठवणी या चार घटकांसाठी कार्यप्रणाली तयार करावी लागेल. बिगर ऍलोपॅथिक वैद्यकीय व्यावसायिक प्राथमिक किंवा मध्यम सेवा देणार असतील तर त्यांच्यासाठी प्रशिक्षण आणि श्रेयांकनाची व्यवस्था करावी लागेल. तसे पाहता निदान प्राथमिक आणि मध्यम स्तरावरच्या सेवा देणा-यांचे योग्य ते प्रशिक्षण आणि पुनर्प्रशिक्षण करावे लागेलच. यात डॉक्टर, नर्सेस, वॉर्ड बॉईज आणि इतर अनेक सेवकांसाठी निरंतर प्रशिक्षण व्यवस्था असायला पाहिजे. सकल आरोग्यसेवेतून आजचे वैद्यकीय सेवांमधले अनेक प्रश्न व समस्या सुटू शकतात. ग्राहक, आरोग्यसेवा देणारे, आणि शासन या तिन्ही बाजूंना सकल आरोग्य योजनेचा उत्तम लाभ होईल. सर्व जनतेला म्हणजे ग्राहकांना सर्वत्र, कोठेही आरोग्यसेवा मिळायला लागतील, खर्चाची चिंता 90% कमी होईल, योग्य उपचारांची चिंता 90% कमी होईल, आरोग्य शिक्षण आणि आजार प्रतिबंध या सेवा नियमित आणि अंगभूत होतील, आणि ग्रामीण अविकसित भागात वैद्यक सेवा खोलवर पोचतील, एकूण आरोग्यसेवांचा जाचक आकस्मिकखर्च कमी होऊन माफक वर्गणीत हक्काच्या आरोग्यसेवा मिळतील. आरोग्यसेवा प्रदान करणा-या वर्गालाही यातून अनेक लाभ मिळतील. एकतर डॉक्टर वर्गाला बिलींग व त्यातून येणा-या भांडणांपासून 80-90% मुक्तता मिळेल, अयोग्य स्पर्धा कट-कमिशन या जाचातून सुटका होईल. गुणवत्ता वाढवण्याची व दाखवण्याची सतत संधी उपलब्ध होईल.रुग्ण-डॉक्टर संबंध सुधारतील. क्रॉस प्रॅक्टीस म्हणजे (आपल्या शिक्षणापेक्षा दुसरीच पॅथी वापरणे) या समस्येतून बरीच व सनदशीर सुटका होईल. प्रॅक्टीस-व्यवसाय चालण्याबद्दल चिंता कमी प्रमाणात असेल आणि अधिकांना गुणवत्तापूर्ण सेवा दिल्यास जास्त मोबदला मिळेल. मात्र काही वैद्यकीय व्यावसायिकांस आज होतो तेवढा नफा किंवा अघोषित उत्पन्न मिळवता येणार नाही. शासनालाही अनेक फायदे यातून मिळतील. एकतर सर्व आरोग्यसेवा एका अर्थाने सार्वजनिक क्षेत्रात (म्हणजे सरकारी नव्हे) आणता येतील, स्वत:च्या मालकीच्या सरकारी आरोग्यसेवा सक्षम व स्पर्धानुकूल करता येतील, मनुष्यबळ मिळवणे व टिकवणे शक्य होईल. सध्या अनेक सरकारी रुग्णालये क्षमतेपेक्षा कमी वापरली जातात तर काही निवडक रुग्णालयांमधे रुग्णसेवेसाठी गर्दी असते. असलेल्या स्थापित क्षमतेचा पुरेपूर वापर होण्यासाठी सकल आरोग्य योजना उपयोगी होईल. यातूनच कामगार रुग्णालय देखील नीटपणे उपयोगात येतील. तसेच राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रम सर्वत्र पोचवता येतील, बोगस डॉक्टरांचा प्रश्न कमी होईल, एकूण आरोग्यसेवांचे गुणवत्तापूर्ण नियंत्रण करता येईल आणि सार्वजनिक आरोग्याची जबाबदारी एकूण क्षेत्रात विकेंद्रित करता येईल. महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी वैद्यकीय विमा तत्वावर परवडतील अशा आरोग्यसेवा देण्याबद्दल काही महत्वाचे प्रयोग चालू आहेत. दुस-या बाजूला सार्वजनिक विमा कंपन्या अनेक प्रकारच्या वैद्यकीय विमा पॉलिसी उपलब्ध करीत आहेत. यातून आपल्याला सकल आरोग्य योजनेकडे जाता येते. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशनमधे देखील गरीब कुटुंबांसाठी काही निधी उपलब्ध आहे. मात्र आताची वैद्यक विमा पॉलिसी आणि सकल आरोग्यसेवा यात मोठे अंतर आहे हे मुद्दाम सांगायला पाहिजे.

आज खाजगी आणि सरकारी सेवांचे जे विभाजन झालेले आहे ते यातून कमी होऊन संपूर्ण वैद्यकक्षेत्र एकत्रित होईल. माझे स्वप्न असे आहे की ऊसतोड कामगारापासून ते 30% आयकर भरणा-या कुटुंबांपर्यंत सर्वांना समुचित, नजिक, चिंतामुक्त, शास्त्रीय आणि हक्काच्या आरोग्यसेवा मिळतील. मात्र हा हक्क पूर्णपणे फुकट न मिळता सन्मानपूर्वक आणि रास्त वर्गणीने प्राप्त होईल. मोफत सरकारी सेवांबद्दलचा आग्रह आपण आता सोडायला पाहिजे. त्यामुळे गरीबांची खरे तर फसवणूकच झालेली आहे. तसेच स्वैर खाजगी वैद्यकीय सेवांबाबतचा धोका आपण सर्वांनी वेळीच लक्षात घेतला पाहिजे. अनेक आधुनिक देशांच्या आरोग्यसेवा व्यवस्था आणि गुणदोष अभ्यासून मी हा प्रस्ताव मांडला आहे. यात काही तोटे होणारच आहेत. मात्र ‘सर्वांना सर्व आरोग्यसेवा’ हे ध्येय वास्तवात उतरवण्यासाठी अशी सकल मांडणी आवश्यक आहे. अशी व्यवस्था अस्तित्वात येण्यासाठी आरोग्यसेवांचे सध्याचे विविध धागेदोरे समजून एकत्र गुंफण करायची आहे. यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती, प्रशासकीय सज्जता, लोकसहभाग, वैद्यकीय संघटनांची बांधिलकी आणि भ्रष्टाचारमुक्त पारदर्शक पेमेंट सिस्टीम या कळीच्या गोष्टी आहेत. वैद्यकीय शिक्षणाची संख्यात्मक गरज देखील यातून निश्चित व प्रमाणित होईल. वैद्यकीय व्यावसायिक निवृत्त होतानाही व्यवसायाचे हस्तांतरण सोपे व लाभकारक होईल.

आरोग्यसेवा हा राज्यसरकारच्या अखत्यारीतला विषय असल्यामुळे राज्यानेच या बाबतीत पुढाकार घेतला पाहिजे. महाराष्ट्र राज्यात शहरी आणि ग्रामीण ह्या दोन्ही क्षेत्रात मिळून अशी आधुनिक व्यवस्था आणणे शक्य आहे. असे झाले तरच आपल्या आरोग्यसेवा योग्य रस्त्याला लागतील. महाराष्ट्रातल्या नेतृत्वाने आणि वैद्यकीय संघटनांनी याबाबतीत विचार मंथन करावे असे माझे आवाहन आहे.

आरोग्यम धनसंपदा संस्थेबद्दल माहिती पहा