या समितीत सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य आणि अंगणवाडी किंवा आशा कार्यकर्ती हे तिघेजण असतात. या समितीची सचिव म्हणून आशा किंवा अंगणवाडी कार्यकर्ती असते. या समितीला दरवर्षी दहा हजार रु. अनुदान मिळते. या अनुदानातून विविध कामे समिती करु शकते. यातला काही खर्च हा भरपाई करून मिळतो. उदा. बाळंतपणासाठी रुग्णालयास पाठवण्याचा वाहन खर्च यातून करता येईल आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रातून तो भरपाई करून घेता येईल. पाणी शुध्दीकरण, अंगणवाडीसाठी काही पोषक आहार वगैरे खर्च या समितीला करता येतो. या समितीचे बँकेत अकौंट असते. सरपंच आणि आशा या दोघांच्या सहीने हे खाते चालते. या समितीला एक दिवसाचे प्रशिक्षण मिळते. गावातील आरोग्य आणि आरोग्यसेवा याबद्दल नियोजन आणि अंमलबजावणी ही समिती करु शकते.
आशा म्हणजे अधिकृत सामाजिक आरोग्य कार्यकर्ती. हिचे शिक्षण किमान 10वी असावे. ही स्त्री गावात रहिवासी असावी अशी अट आहे. ग्रामसभा तिची निवड करते. निवडीनंतर तिला एकूण 23 दिवसांचे प्रशिक्षण मिळते. त्यानंतर मधून मधून प्रशिक्षण शिबिरे असतात. तिच्या 8 कामांमध्ये प्रमुख काम म्हणजे गरोदर व बाळंतीण स्त्रियांना वेळोवेळी रुग्णालयात नेणे. इतर कामे पुढीलप्रमाणे – गावातील किरकोळ आजारांना प्रथमोपचार करणे, लसीकरणासाठी मुलांना जमा करणे, गावातील आरोग्यसेवांचे सूक्ष्म नियोजन, कुटुंब नियोजनासाठी जोडप्यांना प्रवृत्त करणे आणि सल्ला देणे, किशोरी मुलींना आरोग्य सल्ला देणे, टी.बी, कुष्ठरोग, हिवताप या आजारासाठी उपचाराची व्यवस्था करणे. आशाला अद्यापपर्यंत मासिक मानधन देण्याची तरतूद नाही. वरील कामांमधून तिला काही मानधन मिळावे अशी सोय आहे. महिन्याला सरासरी 1000-1500 रु. मानधन मिळावे अशी जरी अपेक्षा असली तरी तिला कमीच पैसे मिळतात. तिच्याकडे निवडक औषधांची पेटी असते. सध्या यात पॅमॉल, जलसंजीवनी, लोहगोळया आणि हिवतापाची गोळी असते. याशिवाय काही आयुर्वेदिक व होमिओपॅथीची औषधे पेटीत असायला पाहिजेत. तसेच स्थानिक औषधी वनस्पती आणि घरगुती प्रथमोपचार देखील तिला शिकवलेले असतात. या सर्वांचा वापर करून गावातल्या किरकोळ आजारांना आशाने वेळीच प्रथमोपचार करावा आणि गावाचा खर्च वाचवावा.
प्रत्येक आरोग्य उपकेंद्राला आता एकाऐवजी दोन परिचारिका असतात. याशिवाय पुरुष आरोग्य कर्मचारी तर असतोच. मिशनने उपकेंद्राची रंगरंगोटी, काही उपकरणे, जादा औषधे इ. साधनसामुग्री पुरवली आहे. गरोदर स्त्रियांच्या तपासणीचे काम उपकेंद्रात आता अधिक चांगले व्हायला पाहिजे. शक्य असेल ते बाळंतपण उपकेंद्रात होणे अपेक्षित आहे. याशिवाय इतर नेहमीची कामे असतातच. उपकेंद्राला दरवर्षी निधी – अनुदान मिळते. यासाठी बँक अकौंट उघडलेले आहे. हे खाते नर्सताई आणि त्या गावचा सरपंच यांनी संयुक्तपणे चालवायचे आहे. एकूण बाळंतपणांपैकी 20-30% बाळंतपणे उपकेंद्रांमध्ये व्हावीत अशी अपेक्षा आहे.
मिशनच्या अनुदानामुळे आता प्राथमिक आरोग्यकेंद्रे सजली आहेत. देखभाल, रंगरंगोटी, उपकरणे यासाठी मिशनने वार्षिक अनुदान सुरू केले आहे. प्रत्येक केंद्रास रुग्ण कल्याण समिती असते. त्या भागातले लोकप्रतिनिधी व अधिकारी या समितीत असतात. याशिवाय गरज पडल्यास जादा परिचारिका नेमण्याची सोय आहे. हळूहळू सगळीच प्राथमिक आरोग्यकेंद्रे 24 तास कार्यरत असावीत असा प्रयत्न आहे. म्हणजे ओपीडी सकाळ- संध्याकाळ तर इतर तातडीक उपचार आणि बाळंतपणासाठी हे केंद्र 24 तास सज्ज असेल.
ग्रामीण आरोग्य रुग्णालयात मुख्य म्हणजे बाळंतपणाचे सर्व उपचार आणि शस्त्रक्रिया करण्याची सोय असायला पाहिजे. या दृष्टीने प्रशिक्षित स्टाफ व डॉक्टर्स, उपकरणे, छोटी रक्तपेढी वगैरे सज्जता अपेक्षित आहे. स्त्रीरोग तज्ज्ञ आणि भूलतज्ज्ञ हे दोन तज्ज्ञ ग्रामीण रुग्णालयात असले पाहिजेत तरच शस्त्रक्रिया होतील. मिशनमुळे ग्रामीण रुग्णालय रंगरंगोटी झाल्यानंतर अधिक आकर्षक दिसत आहेत. रुग्ण कल्याण समितीने स्थानिक पातळीवर येणा-या समस्या वेळोवेळी सोडवाव्यात असा शासनाचा प्रयत्न आहे. औषध पुरवठाही वाढला आहे.