आरोग्य कायदा

पोलिसांनी केलेल्या पंचनाम्याच्या नोंदी तपासून त्या बरोबर आहेत याची खात्री करून पोस्ट मॉर्टेम केले जाते. या पंचनाम्यात काही गडबड आहे असा संशय आल्यास नातेवाईकास तहसीलदार (मामलेदार) कडे तक्रार करून पंचनामा परत करून घेता येतो. ग्रामीण भागात पोस्ट मॉर्टेम दिवसाच (सूर्योदय ते सूर्यास्त) करतात, रात्री करणे बेकायदेशीर आहे. तसेच पोस्ट मॉर्टेमचा रिपोर्ट डॉक्टरकडून ताबडतोब पोलिसांकडे जाणे आवश्यक असते. (म्हणजे पोस्ट मॉर्टेम संपल्यानंतर
लगेच) एखादे वेळेस जठर, फुप्फुस, आतडे, इत्यादी भाग (व्हिसेरा) बाटलीत काढून प्रयोगशाळेत रासायनिक तपासणीसाठी सीलबंद करून पाठवले जातात. हा अहवाल आल्यावरच अंतिम मत दिले जाते.

पोस्ट मॉर्टेमसाठी कोठलीही फी आकारणे अयोग्य आहे. तसेच नातेवाईक केवळ सोयीसाठी प्रेत तपासणीच्या जागी वाहून नेण्यास सहकार्य करतात. पण तसे बंधन त्यांच्यावर नाही. प्रेत खूपच कुजल्यास नेता येत नाही. अशा परिस्थितीत जागेवरच पोस्ट मॉर्टेम करण्यासाठी डॉक्टरला बोलावता येते.

आरोग्य-कर्मचारी/ आरोग्यरक्षक वगैरे डॉक्टर नसलेल्या मंडळींनी आरोग्यसेवा देणे, औषधोपचार करणे हे कितपत कायदेशीर आहे? या प्रश्नाचे उत्तर खालील मुद्यांच्या आधारे समजावून घ्यावे लागेल.

• ज्यासाठी फी/ शुल्क घेतली जात नाही अशा सर्व सेवा वैद्यकीय व्यवसाय कायद्याच्या या सदरात मोडत नाहीत, त्या धर्मादायसेवा धरल्या जातात. ग्राहक संरक्षण कायदाही याला लागू होत नाही.
• जिथे नाममात्र शुल्क घेतले जाते तेथेही ग्राहक संरक्षण कायदा लागू नाही. नाममात्र शुल्क म्हणजे काय याची स्पष्ट व्याख्या नाही.
• औषध गोळयांनी किंमत वसूल करणे म्हणजे व्यवसाय करण्यासारखेच आहे असा अर्थ कायदा धरतो. औषधे मोफत दिली किंवा आरोग्यविमा पध्दतीने दिली तर व्यवसाय या व्याख्येत ते बसत नाही.
• अशा कार्यकर्त्यांना प्रत्यक्ष पदवी/ पदविका नसली तरी ते वैद्यकीयकेंद्राच्या डॉक्टरच्या सूचनांप्रमाणे काम करतात असे सरकारी सेवांमध्ये गृहीत धरलेले आहे. या सूचना न पाळता त्यांनी वेगळेच काही केले तर ते दोषास्पद समजले जाईल. अर्थात रुग्ण बरा व्हावा किंवा तातडीच्या प्रसंगी त्यांच्याकडून काम करताना काही चूक झाली तर ते क्षम्य मानले जावे. या संदर्भात कायद्याची कसोटी झालेली नाही.
• शासनाने निरनिराळया राष्ट्रीय कार्यक्रमांमधून आणि योजनांमधून डॉक्टर नसलेल्या अनेक कर्मचा-यांवर आणि आरोग्यरक्षकावर औषधोपचारांची थोडी-बहुत जबाबदारी टाकून या बाबतीत एक प्रकारचा पायंडा पाडला आहे. सार्वजनिक संस्थांनी चालवलेले आरोग्यप्रकल्प या पायंडयाचा उपयोग करून एक प्रकारचे संरक्षण मिळवू शकतील.
• ऍलोपथिक औषधे वापरणे हे कायदा वगैरे गोष्टींशी जास्त संबंधित आहे. आरोग्यरक्षक वनौषधी किंवा आयुर्वेदिक औषधे वापरतात तेव्हा कायद्याची फारशी आडकाठी दिसत नाही.
• खरे म्हणजे जिथे डॉक्टर नाही अशा अडचणीच्या गावात एखाद्या व्यक्तीस औषधोपचाराचे अधिकार राज्यशासन देऊ शकते. यासाठी त्या व्यक्तीने शासनाकडे अर्ज करून, राजपत्रात तसे नमूद झाल्यावर त्या गावापुरता वैद्यकीय व्यवसाय करायला हरकत नाही. पण याबाबतीत फारशी उदाहरणे झालेली नाहीत. अल्प मुदतीच्या कोर्सेसना मान्यताही मिळू शकते. (पहा : महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल कायदा, 1965, सेक्शन 28)
• अन्न औषध कायदा, शेडयूल k मध्ये 23 व 13 मध्ये तरतुदी.

पण खरेतर यापुढे जाऊन ‘प्राथमिक आरोग्यसेवा’ प्रशिक्षित कार्यकर्त्यामार्फत देण्यासाठी कायदेशीर तरतूद व्हावी असे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

कायद्याप्रमाणे सर्व जन्मांची 7 दिवसात आणि मृत्यूंची तीन नोंद होणे बंधनकारक आहे. ज्यांच्या घरी/रुग्णालयात अशी घटना होते त्यांनी स्थानिक प्रशासनास (ग्रामपंचायत, नगरपालिका इ.) ही घटना स्वतः कळवली पाहिजे. उपजत-मृत्यू देखील यात नोंदले पाहिजेत. अचानक-अनैसर्गिक मृत्यू तर विनाविलंब कळवले पाहिजेत. गावच्या पोलिस पाटलाने हे मृत्यू पोलिस ठाण्यात कळवणे व पुढील आदेश येईपर्यंत अंतिम क्रिया थांबवून धरण्याची कारवाई करणे हे त्याचे कर्तव्य आहे.

जन्म-नोंदींचा फायदा अनेक प्रकारे होतो. शाळेसाठी जन्माच्या दाखला, नागरिकत्त्वाचा दाखला, परदेशी जाण्यासाठी पासपोर्ट वगैरे गोष्टींसाठी जन्मदाखला प्रमाण मानला जातो. शासनालाही जन्मांची आकडेवारी अनेक प्रकारे उपयोगी पडते.

मृत्यू नोंद ही मृत्यूचा दाखला मिळण्यासाठी लागते. या दाखल्यावर मृत्यूचे कारण नमूद केलेले असते. मालमत्तेचे हस्तांतरण, वारसा हक्काची व्यवस्था, विमा-रक्कम मिळणे, बँकेतील ठेवी वारसांना मिळणे, फंड किंवा पेन्शन मिळणे या सर्व गोष्टींसाठी मृत्यूचा दाखला लागतो. नैसर्गिक मृत्यू असेल तर असा दाखला ग्रामपंचायत, नगरपालिका सदस्य, वगैरे लोकनियुक्त व्यक्तींकडून मिळू शकतो. अनैसर्गिक मृत्यू असेल तर मात्र प्रेताची तपासणी (पोस्ट मॉर्टेम) होऊनच दाखला मिळू शकतो. शहरात तर मृत्यूचा दाखला असल्याशिवाय प्रेताचे अंत्यसंस्कारही करता येत नाहीत.