जी.एम तंत्रज्ञान- आक्षेप व उत्तरे वृत्तपत्र लेखन

१० जानेवारी २०१५ जीएम उर्फ जनुकीय बदल पिकांच्या आर्थिक व तांत्रिक बाजूंवर रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीमध्ये एकदिवसीय चर्चासत्र झाले त्यात स्वदेशी जागरण मंच, भारतीय किसान संघ, व पर्यावरणवादी संघटना यांच्या जीएम पिकाबद्दलच्या आक्षेपांसंबंधी चर्चा झाली. यात आक्षेपकांमधले श्री. पुष्प भार्गव व श्री. सुमन दुबे हे दोन वैज्ञानिक निमंत्रण देऊनही आले नाहीत. तथापि प्रतिसाद देणार्यां मध्ये भारतामधील प्रमुख शेती वैज्ञानिक, राष्ट्रीय कृषी संशोधन प्रमुख बहुराष्ट्रीय व देशी जेनेटिक्स व्यावसायिक कंपन्या, भारतातील बियाणी उत्पादक कंपन्या, मानवी सुरक्षिततेबद्दल अध्ययन करणार्यास राष्ट्रीय संस्थेतील शास्त्रज्ञ, उद्योगप्रमुख, पत्रकार आणि शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. सुमारे पन्नास जणांच्या या चर्चेत अनेक आक्षेपांना उत्तरे देण्यात आली, दिवसभराच्या या चर्चेत वेळ न पुरल्याने काही उत्तरे देता आली नाहीत ती देखील इथे दिलेली आहेत. याचा गोषवारा पुढीलप्रमाणे.

1. एकेका प्रजातीत हजारो लाखो जीन्स असतात, पैकी एखादेच जीन बदलून पूर्ण पिकाचे म्हणजे जनुक संचाचे पेटंट घेणे अनैतिक नाही काय?

पेटंट फक्त एका जनुकाचे असते. त्यातील इतर जनुके पेटंट विरहित असतात. बियाणे कंपन्यांना विशिष्ट समस्येवर काम करणारे जीन घालून हवे असते, तेही सिंथेटिक जीन असते.

2. जी.एम तंत्रज्ञानासाठी एकाच बहुराष्ट्रीय कंपनीचा आग्रह का धरला जातो?

एकूण जी.एम तंत्रज्ञानात अनेक आंतरराष्ट्रीय कंपन्या आहेत. काही भारतीय कंपन्या व कोलॅबोरेटर्सही आहेत, भारत सरकारच्या संशोधन संस्था देखील आहेत. भारतात कापसासाठी आतापर्यंत नवी सहा जीन्स प्रविष्ट आहेत पैकी फक्त दोनच मोन्सँटो कंपनीची आहेत. मोन्सँटोची बीटी जीन कापूस आणि वांगे यात घातली जात आहेत. त्यामुळे एकाच कंपनीचा आग्रह किंवा एकाधिकार आहे हे म्हणणे बरोबर नाही उलट अधिक स्पर्धकांना वाव देण्यासाठी जी.एम. तंत्रज्ञानावर घातलेली बंधने उठवणे आवश्यक आहे. जी.एम. हे हायब्रीड बियाणे तंत्रज्ञानातलाच पुढचा भाग असून त्याबद्दल वेगळा आक्षेप घ्यायचे खरे म्हणजे कारण नाही.

3. पीक वाढीसाठी जी.एम व्यतिरिक्त इतर तंत्रज्ञान किंवा उपाय नाहीत काय? याबद्दल आपण का बोलत नाही?

जी.एम. तंत्रज्ञान हा केवळ एक उपाय आहे. इतर अनेक उपाय उदा. सिंचन, पीक प्रक्रिया, मार्केट सुधारणा वगैरे आहेतच. विषय आत्ता जी.एम.चा आहे म्हणून आपण जी.एम. बद्दल बोलतो. दुष्काळाचा विषय असेल तर दुष्काळाचे बोलता येईल.

4. बीटी वांग्यांमुळे उत्पादन वाढून वांगी स्वस्त झाली तर शेतकर्यां चेच नुकसान होणार आहे मग बीटीचा आग्रह कशाला?

सर्व क्षेत्रात एकूणच उत्पादन वाढ व अधिक परतावा, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत स्पर्धाशील किमतीचे उत्पादन हीच आर्थिक नियोजनाची दिशा असायला हवी. भाव पडतात म्हणून उत्पादन कमी करणे म्हणजे संप करण्यासारखे आहे. उत्पादन घटवण्याने देशाचे नुकसान होते. नवीन तंत्रज्ञान लागणार आहे. त्याशिवाय भारतीय शेती आंतरराष्ट्रीय बाजारात तग धरू शकणार नाही व स्वस्त आयातीमुळे देशांतर्गत शेती क्षेत्र संकटात येईल.

5. जी.एम तंत्रज्ञानासाठी एवढी घाई कशाला?

जी.एम तंत्रज्ञान १९९४ पासून उपलब्ध आहे. २००२ मध्ये विरोध असतानाही शेतकर्या ने बीटी कापूस लावला आणि भारत आता कापसातील अग्रेसर देश व स्पर्धक आहे. अनेक पिकांना जागतिक बाजारपेठ असते. त्याचाच भारतही हिस्सा आहे. आपण घाई करण्याऐवजी उशीर केला तर मागे पडून आपलेच नुकसान होईल, इतर जगाचे नाही. खरे म्हणजे आपणच आपल्यासाठी घाई करणे, नवीन वाणे शोधणे, इथल्या समस्यांना (उदा. कुपोषण) अनुरुप तंत्रज्ञान शोधून आघाडी घेणे (जगाचाही त्यात फायदाच) महत्त्वाचे आहे. तंत्रज्ञान दर १०-२० वर्षांनी बदलत असते. त्यामुळे उशिराचे तंत्रज्ञान बाजारपेठेत निरुपयोगी होत जाते.

भारतातल्या समस्यांसाठी इतर उपायांबरोबरच नवीन जेनेटिक वाणे विकसित करण्याची नितांत गरज आहे. उदा. कीडनाशकांचा वापर टाळण्यासाठी (म्हणजेच पर्यावरण रक्षण), पाणी टंचाई व कोरड्या हवामानात टिकणारी पिके निर्माण करणे, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेसाठी निर्यातक्षम पदार्थ निर्माण करून चलन मिळवणे, देशाची खाद्यतेलांची, पोषकांची व प्रथिनांची गरज भागवणे वगैरे. एखादे जी.एम. वाण विकसित करायला सरासरी १० वर्षे लागू शकतात त्यामुळे चिकाटीने दीर्घकाळ काम केल्याने यश हाती येते. घाई हा शब्दच इथे गैरलागू आहे.

6. जी.एम. तंत्रज्ञानाने पर्यावरणात भेसळ/प्रदूषण होईल, कारण हे पराग दुसर्याे वनस्पतींवर जातील.

ही भीती व्यर्थ आहे. निसर्गात लाखो वनस्पतींचे पराग हवेतून इकडे तिकडे पसरतात. त्याने नवीन प्रजाती किंवा प्रदूषण होते असे होत नाही. उत्क्रांतीची अशी प्रक्रिया अगदी संथ असते. सामान्यत: या प्रजातीचे पराग त्याच प्रजातीच्या स्त्रीकेसरांना फलित करू शकतात. कापसातल्या प्रजातीदेखील एकमेकांचे परागीभवन करू शकत नाहीत. यातील फलन, बीज व बीज झाल्यास नवीन वनस्पती वाढू शकणे अशी प्रक्रिया जवळपास अशक्य आहे. त्यामुळे जी.एम. वनस्पतींचे पराग इतर वनस्पतींना स्वैरपणे फलन करतील ही शक्यताच नाही. शास्त्रज्ञांना प्रयत्नपूर्वक प्रयोगशाळेत सिंथेटिक जीन त्या बियाणांच्या जनुक संचात घुसवावे लागते. निसर्गात वनस्पतींमध्ये असे होणे अत्यंत कठीण आहे.

7. जी.एम. तंत्रज्ञानात कोणताही धोका नाही असे तुम्ही छातीठोकपणे सांगू शकाल काय?

कुठल्याही तंत्रज्ञानात कमीअधिक जोखीम असतेच, संख्याशास्त्रीय भाषेत दशांश, शतांशापासून ती व्यक्त करण्याची पद्धत अ्राहे. प्रोबॅबिलिटीप्रमाणे ते सिग्निफिकंट आहे की नाही हे ठरवता येते. तसेच पाहू जाता तथाकथित सेंद्रिय पिकांपासूनही धोके होऊ शकतात, ते १००% सुरक्षित आहे असे नाहीच. आपल्याला जोखमीचा तुलनात्मक अंदाज घ्यावा लागेल.

8. इथल्या शास्त्रज्ञांमध्ये फक्त जी.एम च्या बाजूचेच लोक आहेत. विरोधी शास्त्रज्ञ का नाही बोलावले?

त्यांना निमंत्रण होते पण ते आले नाहीत. जी.एम. तंत्रज्ञानाला आद्य विरोध करणार्या जागतिक तज्ज्ञांपैकी जेम्स लिन याने २०१३ मध्येच ऑक्सफर्ड येथे आपला विरोध चुकीचा होता हे शास्त्रज्ञांच्या सभेत निवेदन केले आहे. त्यांनी सर्व मुद्यांची टिपणीही दिलेली आहे.

9. जी.एम. पिकांमुळे अँटिबायोटिक्सना (प्रतिजैविक औषध) होणारा प्रतिकार आणखी वाढणार नाही काय, कारण यात ट्रान्सजेनिक बिंदू शोधताना प्रतिजैविक-प्रतिरोध मार्कर्सचा वापर केला होता.

असे काहीही होणार नाही कारण हे मार्कर केवळ सुरुवातीला वापरले होते आता कोणत्याही जी.एम. तंत्रज्ञानात ते वापरले जात नाही. तथापि जिवाणूंचा प्रतिरोध वाढण्यासाठी निसर्गात आणि मानवनिर्मित गटारींमध्ये अक्षरश: असंख्य जिवाणूंची एकमेकात जनुकीय देवाणघेवाण होत असते. यावर मानवाचे काही नियंत्रण असू शकत नाही. हा स्वतंत्र विषय आहे. उलट जी.एम सारख्या तंत्रज्ञानानेच यावर उपाय करता येईल.

10. जी.एम तंत्रज्ञानामुळे जैव वैविध्य कमी होणार नाही का?

जी.एम. तंत्रज्ञान त्या पिकापुरतेच असते. त्याचे पराग दुसरीकडे जाऊ शकणार नाहीत हे आधीच सांगितले आहे. निसर्गातल्या इतर प्रजाती कमी जास्त होण्याशी याचा संबंध नगण्य आहे. मात्र ते ते पीक अधिकाधिक जी.एम बियाणे आधारीत होऊ शकते कारण शेती व पिके ही बाजारानुकूल (म्हणजे स्वस्त, अधिक उत्पादक व विक्रीयोग्य) करावी लागतात. हजारो वर्ष याच दिशेने मानवाचे प्रयत्न चालू आहेत व असतील. तथापि निरनिराळ्या नैसर्गिक जनुकयुक्त प्रजाती देशातील सीड बँक्समध्ये राखून ठेवण्याचे काम चालू आहे. भारतात जगातली दुसर्यात क्रमांकाची सर्वाधिक मोठी सीड बँक आहे. ही वाणे शेतकर्यांनना व संशोधनासाठी उपलब्ध होऊ शकतात. तथापि त्यांचे पीक असणे बाजारावलंबी असणार आहे. तोटा सोसून कोणीही शेतकरी जगू शकणार नाही. तशी अपेक्षा ठेवता येणार नाही.

11. बीटीमुळे उत्पादन वाढले हा खोटा प्रचार आहे.

बीटी. कापूस जात्याच अधिक उत्पादक असतो असे नाही, अळीमुळे होणारे प्रचंड नुकसान त्यामुळे टळले म्हणून उत्पादन वाढले. त्याचबरोबर कीटकनाशकाच्या कमी वापरामुळे बराच खर्च वाचला त्यामुळे त्याचे क्षेत्र वाढले. एवढेच नव्हे तर पूर्वी फक्त काळ्या जमिनीत कापूस लावला जात होता तो आता भरड कोरडवाहू जमिनीतही लावला जात आहे.

12. अमेरिकेत कापूस, मका, फळे वगैरे जी.एम. आधारित असूनही तिथल्या शेतकर्यांरना सरकार प्रचंड सबसिडी देते यावरून त्यांची जी.एम. आधारित शेती नुकसानीत आहे असे सिद्ध होत नाही काय?

असे नाही. कारण तिथल्या व युरोपातल्या शेतकर्यां ना पूर्वीपासूनच सबसिडी आहे कारण तिथे कमी लोक शेती करतात व त्यांच्या राष्ट्रीय हितासाठी व अन्न सुरक्षेसाठी ती शेती टिकवणे भाग आहे. अन्यथा गरीब देश दराच्या स्पर्धेत त्यांची अन्न व इतर शेती बाजारपेठ काबीज करू शकतात. युरोपात पाचच देश जी.एम. पिके वापरतात मात्र इतर देशांमध्येही शेती सबसिडी आहे. सबसिडी हा आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचा व शेती संरक्षणाचा राजकारणाचा भाग आहे. याने त्यांचा जी.एम.मुळे तोटा होतो असे सिद्ध होत नाही. याचे निराकरण डब्लू टी. ओ मध्येच (जागतिक व्यापार संघटना) करावे लागेल. जी.एम. तंत्रज्ञान नाकारून उलट आपण आपल्याच पायावर कुर्हाड मारून स्पर्धेतून बाहेर फेकले जाऊ.

13. जी.एम फक्त काही पिकात आहे. मात्र गहू तांदूळ या प्रमुख पिकात नाही असे का?

तांदळाच्या अधिक पोषक जाती ब्राझील देशात उपलब्ध झालेल्या आहेत. गव्हामध्ये देखील ग्लुटेन या उपद्रवी प्रथिनाशिवाय पदार्थापासून मुक्त प्रजाती विकसित करण्याचे काम चालू आहे. (ग्लुटेनमुळे काडी टक्के लोकांना आतड्याचा दाह होऊन जीवन नकोसे होते, त्यामुळे ते गहू खाऊ शकत नाही.) वस्तुत: गव्हा तांदळात अधिक चांगली प्रथिने देणारी वाणे भारताने विकसित करून कुपोषणाचा प्रश्नव सोडवायला पाहिजे.

14. जी.एम. तंत्रज्ञानाने मानवी आरोग्याला धोका नाही असे अभ्यासांती ठरल्याशिवाय परवानगी देणे गैर आहे.

बीटी. व एकूण जी.एम पिकांबद्दल जगभर अनेक अभ्यास व मेटॅऍनालिसीस पद्धतीचे संशोधन झालेले आहे. त्यात ही पिके पूर्ण निर्धोक असल्याचे सिद्ध झालेले आहे. वस्तुत: भारताने वेगळे अभ्यास करण्याची गरज नाही त्याने केवळ कालहरण होते. बहुतेक औषधे परदेशातून संशोधित होऊन भारतात आलेली असतात. याचे केवळ पोस्ट मार्केट सर्वेक्षण केले जाते कारण फेज १ फेज २ ट्रायल्स त्या त्या कंपनीने आधी केलेच असतात.ही पिके व अन्नपदार्थ त्या त्या देशात वापरात असतातच कारण ते आपल्याला वेगळे काही देत नाही. दुसरे म्हणजे भारतात बीटी कापसापासून होणारे सरकी तेल देशाची सुमारे २०% गरज भागवते,ते जी.एम युक्तच आहे. गेली १० वर्षे आपल्याला काही अपाय झालेला नाही. अशी जी.एम पेंडदेखील जनावरे खात आहेत. त्याचाही काही अपाय दिसत नाही. भारतातले सोयाबीन (मुळात हे परदेशीच वाण आहे.)जी.एम.युक्त नाही पण आपल्याकडे आयात होणारे सोयाबीन तेल जी.एम. सोयाबीनचे असते. त्यानेही काही अपाय झालेले दिसत नाही. यांचे ऍलर्जी किंवा विषारी परिणाम दिसलेले नाहीत. नवीन वाणे विकसित करताना जी.एम. कंपन्या सर्व उपलब्ध ऍलर्जिक व टॉक्सिक डाटाबेसमधून छाननी करून साम्यस्थळे असली तर ती शोधून काढतात. पूर्णपणे निर्धोक आहेत हे पाहिल्यावरच बाजारात ही बियाणी येतात. तथापि काही अध्ययने बंगलोरच्या राष्ट्रीय पोषण संस्थानमध्ये झालेली आहेत त्यांचे निष्कर्ष बीटी वांगे सुरक्षित असल्याचेच आहेत. त्यातून कुठलाही धोका दिसत नाही. आंध्रमध्ये बीटी कापसाने काही शेतकर्यां च्या ऍलर्जी व मेंढ्या मेल्याबद्दलची तक्रार वर्तमानपत्रात प्रकाशित झाल्यावर त्या संस्थेने अध्ययन समिती नेमून क्षेत्रभेटी देऊन शहानिशा केल्यावर अशी तक्रार करणारे कुणीही पुढे आले नाही. एका शेतकर्याषच्या दोन मेंढ्यांपैकी एक मेंढी/शेळी मेली ती म्हातारी होती, दुसरी लग्नासाठी कापली असे त्याने सांगितले.

15. जी.एम. सुरक्षा तपासण्यासाठी माणसाऐवजी उंदरावर प्रयोग का केले जातात, माणूस वेगळा नाही का?

टॉक्सिसिटी अध्ययनासाठी जगभर माणसाऐवजी विशिष्ट उंदीरच वापरले जातात. कारण दोघांमध्ये ९०% जनुकसंच सारखे आहेत. उंदराचे सरासरी आयुष्य वर्षापेक्षा अधिक नसल्याने टॉक्सिसिटीचा अध्ययन काल १०० पटीत कमी करता येतो. त्यामुळे विषारी परिणाम शोधण्याचा कालावधी अगदी कमी होतो. शिवाय डोस काही पटीत वाढवून परिणाम तपासता येतात. सगळ्या प्रयोगांमधून बीटी वांगी निर्धोक सिद्ध झालेली आहेत.

उंदरांच्या गर्भावरचे परिणाम तपासण्यासाठी नेमके टॉक्सिन निश्चिझत व्हावे लागते. जी.एम. अन्नामुळे (इथे वांगे) असे कोणतेही टॉक्सिन निर्माण होत नसल्यामुळे इंद्रियांवरचे किंवा गर्भावरचे परिणाम शोधणे शक्य नसते. भारताने केलेल्या अभ्यासावरून बांग्लादेशमध्ये स्वागत करून स्वतंत्र प्रयोग न करता त्यानी बीटी वांगी स्वीकारली आहेत. (आता भारतानेही ती स्वीकारली आहेत.)

16. बीटीसाठी कापूस आणि वांगे हीच पिके का? इतर का नाहीत?

या पिकांशिवाय सोयाबीन, पपया, फुले, तांदूळ, गहू, मोहरी अशा अनेक प्रजातींचे संशोधन चालू आहे. आपण अडथळे दूर केले तर हे संशोधन भारतात होऊ शकेल.

17. काही राज्यांनी जी.एम. पिकांची प्रयोग क्षेत्रे स्वत:हून नष्ट केली (उदा. बिहार, राजस्थान) जी.एम. सुरक्षित आहे असे तुम्ही म्हणता तर राज्य सरकारांनी असे का केले?

सदर पिकांच्या मर्यादित क्षेत्रचाचणी घेण्याबद्दल केंद्रिय जी.ई.एसी समितीनेच सुचवले होते कारण आक्षेपक गटांचा अशा चाचण्यांचा आग्रह होता. (वस्तुत: याची गरज नाही). चाचण्यांची गरज नसताना त्या करायला लावणे आणि नाइलाजाने त्या करायला घेतल्या तर त्या नष्ट करायला सांगणे किंवा चाचणी केली म्हणून असुरक्षितता असणारच असा उलटा अर्थ काढणे हा सगळा हट्टाग्रही प्रकार आहे. शेती क्षेत्राचे हित बघायचे असेल तर अशा गैर प्रकारांना आळा बसला पाहिजे. केंद्र सरकारने शेती हा राज्याचा विषय असल्यामुळे सुरक्षिततेचा प्रश्नआ राज्यांनी स्वत: ठरवावा अशी मुभा दिली त्यामुळे राज्यांनी या गटांच्या दबावांना बळी पडून लावलेल्या प्रायोगिक क्षेत्रांची स्वत:च वासलात लावली. याला शास्त्रज्ञ तरी काय करणार? आधी चाचण्या मागायच्या व त्या केल्या तर आक्षेप घ्यायचे असा डबल गेम चालू आहे. यात शेवटी शेतकर्यां चे व देशाचेच नुकसान आहे.

18. युरोपमध्ये सर्व देश जी.एम स्वीकारित नाही असे का?

युरोपमध्ये इटली, स्पेनसहित पाच देश जी.एम. पिके लावीत आहेत. युरोपमधील लोकसंख्या कमी होत असल्यामुळे त्यांच्यावर वाढीव अन्नोत्पन्नाचा दबाव नाही. मात्र त्या त्या पिकांच्या उत्पादनात हे देश मागे पडलेले आहेत व आपला खर्चिक हट्ट विनाकारण पोसत आहेत असा आरोप मार्क लेन्स याने ऑक्सफर्ड विद्यापीठात जाहीरपणे केलेला आहे. युरोपला सध्या ही चैन परवडते, भारताला ती परवडू शकणार नाही.

19. केरळ प्रांताने जी.एम. पिकांना बंदी घातली आहे; ती का?

केरळमध्ये कापूस हे पीक नगण्य आहे. तिथे रबरासाठी मात्र त्यांनी जी.एम. तंत्रज्ञान स्वीकारले आहे. जी.एम.युक्त अन्न तिथे येऊ द्यायचे की नाही हा त्यांचा निर्णय असेल व ते कसे करायचे हे त्यांनीच ठरवायचे आहे. आज भारत सरकारदेखील जी.एम. सोयाबीन व सरकी यांची तेले वापरीतच आहे आणि आयातपण करीत आहे. अन्यथा जनतेला आता मिळते तेवढेही तेल खायला मिळणार नाही. व्यापारात अशा सीमा घालणे अशक्य आहे.

20. जी.एम. तंत्रज्ञानामुळे (बीटी) बोंड अळी नष्ट होऊन निसर्गातील समतोल बिघडणार आहे त्याचे काय?

बोंड अळीची प्रतिरोधाची क्षमता वाढू नये म्हणून कापसात तुरीच्या आंतरपिकाचे प्रयोजन असतेच. शिवाय इथून पुढे जी.एम. बियाणांच्या पाकीटात २०% बिगर बीटी बियाणे मिळणार आहे. त्यामुळे काही प्रमाणात बोंड अळीची प्रजाती टिकून राहणार आहे. तथापि बोंड अळीची अधिक काळजी करायची असेल तर आपण आतापर्यंत विषारी कीटकनाशके कशाला फवारली हा प्रश्नी आहे. बोंड अळीची एवढी काळजी मानवाने करण्याची गरज नाही. त्या त्या प्रजाती त्यांचा मार्ग शोधतच असतात.

21. आपण बॅसिलस थुरी जेन्सीसचे जनुक वापरले आहे मग त्या जिवाणूचे पुढचे भवितव्य काय?

हा जीवाणू जगभर जमिनीच्या थरांमध्ये मुबलक आढळतो. जी.एम. तंत्रज्ञानाने त्याचे काहीच बिघडणार नाही. आपण फक्त त्याचा जनुकसंच अभ्यासून त्यातले एक जनुक प्रयोगशाळेत बनवून बियाणांमध्ये प्रवेशित केले आहे. त्या जिवाणूची चिंता आपल्याला करण्याचे कारण नाही. जीवाणू त्यासाठी समर्थ आहे.

22. पूर्वीचे पर्यावरण मंत्री श्री. जयराम रमेश यांनी बीटी वांग्याबद्दल आक्षेप घेऊन नागपूरमध्ये बैठक बोलावली होती त्यावेळी बरेच गट बीटी विरोधात सामील झाले होते. शेवटी चर्चेअंती बीटी वांग्यावर बंदी जाहीर केली. बीटी वांगे सुरक्षित असते तर अशी बंदी आली असती काय?

ही बंदी शास्त्रीय चर्चेनंतर आणलेली नव्हती. काही गटांनी विद्यार्थ्यांना हाताशी धरून व प्रसंगी पैसे देऊन निदर्शने घडवून आणली. सर्व शास्त्रीय निकष पूर्ण झाल्यावर केवळ काही गटांच्या विरोधामुळे बंदी उठवण्याचे काम रमेश यांनी सोडून दिले. श्री. जयराम रमेश या अतिहुशार मंत्र्याने यु.पी.ए. सरकारचा एकूण आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम हाणून पाडला हे आताच्या सत्ताधारी पक्षाला, शास्त्रज्ञांना व अर्थतज्ज्ञांना विदित आहे. त्यांचा दाखला देऊन जी.एम. ला आज विरोध करणे हे शहाणपणाचे होईल का याचा विचार आपणच करायचा. आपल्याला करायचा तो विचार शास्त्रीय व आर्थिक पातळीवर करायला पाहिजे. तोच विचार या चर्चासत्रात आपण करतो आहोत.

23. जागतिक आरोग्य संघटनेने जी.एम. पिकांबद्दल आक्षेप घेतले आहेत.

या विधानाला आधार नाही व जागतिक आरोग्य संघटनेच्या प्रकाशित अहवालानुसार जी.एम. पिके मानवासाठी पूर्ण सुरक्षित आहेत. (संदर्भ

24. विदर्भात होणार्या् आत्महत्या बीटी कापसामुळे होतात.

विदर्भातील एक दोन जिल्ह्यात बीटी कापसापूर्वीही आत्महत्या होत होत्या. सर्व बीटी कापसाच्या कापूस लावणार्याा प्रांतात (गुजरात, मध्यप्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पंजाब) कापूस शेतकरी आत्महत्या करतात असे सिद्ध झालेले नाही. तसेच बिगर बीटी बिगर जी.एम पिके घेणारे इतर शेतकरी आत्महत्या करत नाहीत असे म्हणता येणार नाही, तिथेही आत्महत्या होतात. उदा. सोयाबीन व डाळिंब, कांदा शेतकरीही आत्महत्या करतात. आत्महत्या आर्थिक कोंडी झाल्यामुळे होते, त्याची इतरही कारणे असू शकतात. याचा तपशिलवार अभ्यास करायला पाहिजे. शेतकर्या,ची आर्थिक कोंडी होते याची विविध कारणे आहेत. शेती निविष्टांचे वाढते भाव, सिंचनाचा व विजेचा अभाव, काही जिल्ह्यांमध्ये आवर्षण, नाशवंत शेतमालाचा बाजार समितीच्या अडवणुकीमुळे होणारे नुकसान, सरकारचे भाव पाडण्याचे विविध प्रयत्न, गारपीट या विविध कारणांनी शेतकर्याेची कोंडी होत आहे. ही आर्थिक कोंडी संपली तर शेतकरी म्हणून कुणी आत्महत्या करणार नाही. आत्महत्यांचा बीटीशी संबंध जोडणे अशक्य आहे, असा कुठलाही अहवाल नाही तसेच आत्महत्यांचा जागतिकीकरणाशीही संबंध जोडणे निरर्थक आहे असे काहीही अभ्यास सिद्ध करत नाही. ही केवळ डाव्या गटांनी केलेली राजकीय दिशाभूल आहे.

25. अमेरिकन सुप्रिम कोर्टाने नैसर्गिक जनुकांचे पेटंट घेण्याबद्दल परवानगी नाकारली आहे. मग हे बीटी किंवा जी.एम. चे पेटंट कसे होऊ शकते?

भारतात देखील नैसर्गिक जनुकांचे पेटंट मिळू शकत नाही. सिंथेटिक जीन तयार करून ते प्रवेशित करण्याचे तंत्रज्ञान याबद्दलचेच पेटंट मिळू शकते, स्वामीत्व हक्क तेवढ्याचपुरता आहे.

26. शाश्वयत शेतीचे तंत्रज्ञान पाहिजे; असे अशाश्ववत तंत्रज्ञान नको. दर २/३ वर्षात बीटीतही बदल होतो.

शाश्वोत असे काही असू शकत नाही, कालानुक्रमे अनेक गोष्टी स्वत:च बदलतात आणि विज्ञान तंत्रज्ञान या नव्या अर्थव्यवस्थेत तर अनेक गोष्टी वेगाने बदलत आहेत. शेतीमध्ये जमीन, हवामान, तंत्रज्ञान, पीक प्रजाती, प्रक्रिया आणि व्यापार या पाचही गोष्टी चल घटक आहेत. जमीनदेखील धारणाक्षेत्र आणि उपज या दोन्ही बाबतीत बदलत जाते. अशा बदलत्या परिस्थितीत शाश्व्त शेतीपेक्षा व्यवहारी व फायदेशीर शेती असा आग्रह असला पाहिजे.

बीटीत बदल केले जातात, त्या सुधारणा आहेत, दक्षता म्हणून आहेत. असे बदल करावेच लागतात. (उदा. मोबोईल फोनमध्ये देखील सतत नवे बदल होत आहेत, त्यांना मोबाईल फोन अशाश्वबत आहे असे कसे म्हणता येईल)

सारांशाने भारतातील काही गट जी.एम. तंत्रज्ञानाला अशास्त्रीय विरोध करीत आहेत. समोरासमोरच्या शास्त्रीय चर्चेत त्यांचे आक्षेप टिकणारे नाहीत. भारतीय शेतकर्यां ना इतर देशांप्रमाणेच बीटी कापूस लावून, उत्पादन वाढवून जी.एम. तंत्रज्ञानाचे यश अधोरेखित केले आहे व स्वत:ची व देशाची आर्थिक प्रगती केली आहे. कुणीही शेतकरी बिगर बीटी कापूस लावायला तयार होणार नाही. प्रत्येक तंत्रज्ञानाला कार्यकाल व मर्यादा असतात, त्याच काळात त्यांचा वापर करून आर्थिकदृष्ट्या शेती यशस्वी करत जावे लागते. जी.एम. तंत्रज्ञानाला विरोध करणारे व ते माहीत नसणारे आहेत किंवा आमिष किंवा दबावाला बळी पडून विरोध करीत आहे. यामुळे शेतकर्यां चे व देशाचे अपरिमित नुकसान होत आहे. पूर्वीच्या सरकारात काही मंत्र्यांनी असे उद्योग केले त्यामुळे त्या सरकारला याची जबर राष्ट्रीय किंमत मोजावी लागली.

भारतातील बालकांचे व स्त्रीपुरुषांचे कुपोषण मूलत: कमी खाणे यापेक्षा प्रथिनादि पोषक पदार्थांची कमतरता असल्यामुळे होते. भारतात थोडेसे दूध मिळते, ते सोडल्यास प्राणिज प्रथिनांची गरज पूर्ण होत नाही. उत्तम प्रथिने शाकाहारी जनतेलाही मिळण्यासाठी जी.एम. तंत्रज्ञान उपयोगी पडू शकते. यासाठी आपणच विशेष प्रयत्न करायला हवेत, त्यात जगभरच्या इतर प्रयोगशाळांची व कंपन्यांचीही मदत झाली तरी त्यात वावगे असणार नाही. आपल्याला कुपोषणाची समस्या सोडवायची आहे,तीही शाकाहाराच्या मर्यादेत सोडवायची. हे महत्त्वाचे सूत्र धरून विज्ञानाचा उपयोग केला पाहिजे.

  • बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा बाऊ करून आपल्या समस्या सुटणार नाही. दिसते असे की आपल्याला संरक्षण, माहिती-संवाद, उद्योग वगैरे सर्व क्षेत्रात परकीय तंत्रज्ञान व बहुराष्ट्रीय कंपन्या चालतात. फक्त शेती व शेतकर्यादच्या बाबतीतच कोलदांडा घातला जातो. शेती क्षेत्राला तंत्रज्ञान नाकारणे हे त्यांना कमी पैशात अधिक श्रम करायला लावणार्याक शुुद्रावस्थेत परत ढकलण्यासारखे आहे. शिवाय यातून भारत अन्नधान्याच्या बाबतीत तरी कायम स्वावलंबी राहू शकणार नाही. आताची गहू-तांदूळ मुबलकता केवळ सध्याच्या बर्याे आधारकिमतीमुळे दिसते इतर पदार्थांची आयातच करावी लागते.
  • भारतातल्या बीटी कापसाच्या बाबतीत सहा निरनिराळे जीन्स व्यापारी तत्वावर प्रचलित आहेत. केवळ दोन मॉनसँटो कंपनीचे आहेत. इतर चारांची मालकी अन्यत्र आहे. मोनसँटो कंपनी १९४९ पासून भारतात आहे. मोनसँटोने भारतीय शेतीसंशोधनाबरोबरच सहकार्य करण्याचे बीटीबद्दल प्रथम ठरवले होते. ते न जमल्यामुळे खाजगी बियाणे कंपन्यांना जनुक देण्याचे ठरवले. यासाठी ४६ कपासबियाणी उत्पादक कंपन्या मोनसँटोचे जनुक रॉयल्टी देऊन वापरत आहेत. बियाणी स्थानिक कंपन्या बनवतात मोनसँटो बनवत नाही. जगभर एखाद्या पिकामध्ये जी.एम. तंत्रज्ञान उपलब्ध झाल्यावर ८०-९०% त्या त्या पिकाचे क्षेत्र जी.एम. बियाणांनी व्यापले जाते. याचे कारण त्याची व्यापारी यशस्वीता आहे, शेतकर्यांतना फायदा होतो म्हणून ते याचा वापर करतात. यामुळे इतर काही कंपन्यांचे उत्पादन मार खाऊ शकते. उदा. बीटीमुळे कीटकनाशक कंपन्यांचे झालेले नुकसान. नुकसान होणार्याातही बहुराष्ट्रीय कंपन्या असू शकतात त्यामुळे फक्त बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचाच फायदा करून देतो हे म्हणणे रास्त नाही. मोहरी सारखे तेल देणार्याय पिकात जी.एम. तंत्रज्ञान वापरले जाते.
  • २०१४ मधील जागतिक अन्न व्यापारात २०% वाटा जी.एम. आधारित पिकांचा आहे.
  • भारत १.८ कोटी टन खाद्यतेल वापरतो पैकी दोन तृतियांश तेल आयात करावे लागते.
  • युरोपात व जगात सर्वत्र मानवासाठी औषध निर्मितीत जी.एम. तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. इन्शुलिन हे मधुमेहासाठी लागणारे औषध आता डुकरापासून नाही तर जिवाणूंपासून जनुक तंत्रज्ञान तयार करून उत्पादित केले जाते. याला कुणाचा विरोध दिसत नाही.
  • जी.एम. तंत्रज्ञान केवळ त्या उद्देशापुरते (टार्गेट) उत्तर असते. नॉन टार्गेट (बिगर उद्देशित) प्रजातींबद्दल त्याचे काही काम नसते. म्हणजे हे तंत्रज्ञान ड्रोनप्रमाणे अचूक काम करते, अंदाधुंद नाही.
  • भारतात त्रिस्तरीय नियामक यंत्रणा काम करते. त्या त्या संस्थेची नियामक समिती, विभागीय शास्त्रीय नियामक समिती आणि केंद्रीय जी.ई,एसी. असे हे स्तर आहे.
  • जी.एम. तंत्रज्ञान वस्तुत: अगदी सोपे व कमी खर्चिक आहे. चीनसारख्या देशात २-५ लाखांमध्ये एखादे नवीन जी.एम. वाण विकसित करता येते पण अशास्त्रीय व अकारण आरडा ओरड्यामुळे नियमांच्या चौकटी, नोकरशाही व यंत्रणा वाढत जातात, कालावधी वाढत जातो. हे तंत्रज्ञान वापरून बियाणे तयार करण्यासाठी आता यात हजारो कोटी रुपये आता घालावे लागतात. हे आपणच आपले नुकसान करून घेत आहोत. यातून आता फक्त श्रीमंत कंपन्याच हे तंत्रज्ञान वापरू शकतील अशी आपणच परिस्थिती आणून ठेवली आहे. हे तंत्रज्ञान खुले केले व अडचणी कमी केल्या तर अगदी स्वस्तात पडू शकते. असेच तर्कशास्त्र आपण आयुर्वेदाला लावले आणि आवश्यक चाचण्यांची उतरंड तयार केली तर एकही आयुर्वेदिक औषध शास्त्रीय पद्धतीने सिद्ध करता येणार नाही. त्यावेळी मात्र आयुर्वेदाचा कळवळा घेऊन आपण चाचण्यांच्या विरुद्ध भांडायला लागू.
  • मार्क लेन्स या शास्त्रज्ञाने जी.एम. विरोधात जगभर मोठी चळवळ उभी केली. त्यातच भारतीय गट सामील झाले. मात्र २०१३ मध्ये ऑक्सफर्ड विद्यापीठात या तज्ज्ञाने आपण चुकल्याचा कबुलीजबाब देऊन मानवतेची माफी मागितली आहे. शेती व शेतकर्यां ना नवे तंत्रज्ञान दिल्याशिवाय गरिबी हटणार नाही, भूक भागणार नाही आणि एवढी मोठी लोकसंख्या (९०० कोटी) पोटभर जेवू शकणार नाही हे सत्य कबूल करावे लागेल असे त्यानी इथे म्हटले. आता लागणारे अन्नधान्य व पिके जुन्या तंत्रज्ञानाने (जी.एम. नाकारून) करायचे झाल्यास आतापेक्षा कितीतरी जास्त जमीन शेतीत आणायला लागेल आणि त्यामुळे जमीन, जंगले, नद्या, पाणी यांचे प्रचंड नुकसान होईल आणि ते मानवाला परवडणार नाही. त्यातून होणारे रासायनिक प्रदूषण आपण आताच सहन करू शकत नाही; ते थांबवण्यासाठी जी.एम. तंत्रज्ञानच लागणार आहे. मार्क लेन्सच्या या प्रामाणिक निवेदनानंतर आपल्या चुकलेल्या देशभक्तांनी आंधळा जी.एम. विरोध आता सोडून द्यायला पाहिजे.
  • अनेक भारतीय तज्ज्ञ व शास्त्रज्ञ जगभर या तंत्रज्ञावर काम करत आहेत. (उदा कॅलिफोर्नियातील डॉ. श्रीमती अभया दांडेकर) देशातील जनतेने निवडून दिलेल्या नव्या सरकारची कोंडी करण्याचे काम करण्यात त्या पक्षाचे सहप्रवासीच सामील आहेत हे थांबले पाहिजे.
  • डॉ. शाम अष्टेकर
    लिबरल अभ्यासगट

 

डॉ. शाम अष्टेकर २१, चेरी हिल सोसायटी, पाईपलाईन रोड, आनंदवल्ली, गंगापूर रोड, नाशिक ४२२ ०१३. महाराष्ट्र, भारत

message-icon shyamashtekar@yahoo.com     ashtekar.shyam@gmail.com     bharatswasthya@gmail.com

© 2017 arogyavidya.net | All Rights Reserved.