आपल्या शासकीय आरोग्यसेवा आरोग्य सेवा

आरोग्यसेवा आरोग्यसेवांमध्ये अनेक सेवांचा समावेश होतो. त्यांचे एक वर्गीकरण खाली दिले आहे.

• वैद्यकीय उपचार – आजारी पडल्यावर लागणारे उपचार
• प्रतिबंधक उपाययोजना – रोग होऊ नये म्हणून करावी लागणारी उपाययोजना. उदा. लसटोचणी, शुध्द पाणी, मलमूत्राची व्यवस्था इत्यादी.
• आरोग्यशिक्षण
• साथीचे नियंत्रण
• संततिप्रतिबंधक उपाय

वरील यादीवरून हे लक्षात येईल, की वैद्यकीय उपचार हा आरोग्यसेवेचा केवळ एक लहान भाग आहे. रोग झाल्यावर उपचारांची वेळ येते, तर रोग होऊ नये म्हणून निरनिराळे प्रतिबंधक उपाय करावे लागतात.

आरोग्यसेवा देणारे तीन प्रमुख घटक आहेत : सरकार, स्वयंसेवी संस्था, खाजगी व्यावसायिक. या प्रकरणात आपण फक्त पारंपरिक आणि सरकारी आरोग्यसेवांचा विचार करणार आहोत.

सरकारी संस्थांमार्फत आरोग्यसेवेचे जवळजवळ सर्व प्रकार काही अंशी पार पाडले जातात. वैद्यकीय उपचारांसाठी लहान-मोठी इस्पितळे, दवाखाने आहेत. अन्नभेसळ रोखणे व पाणी शुध्दीकरणाची देखरेख यासाठी आरोग्य प्रयोगशाळा आहेत. प्राथमिक आरोग्यकेंद्रांमार्फत ग्रामीण भागात या सर्व सेवा एकत्रित स्वरूपात दिल्या जातात. प्राथमिक आरोग्यकेंद्रावर होणा-या उपचाराचे स्वरूप किरकोळ असते व तज्ज्ञसेवांसाठी मोठया रुग्णालयातच जावे लागते. सरकारी सेवा असूनही त्यांचे प्रमाण लोकसंख्येच्या मानाने पुरेसे नाही. ग्रामीण भागात तरी परिस्थिती अगदीच निराशाजनक आहे. 1948 मध्ये झालेल्या भोर कमिटीच्या शिफारशींनुसार पाहिले तरी कालपरवापर्यंत लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्राथमिक आरोग्यकेंद्रे, ग्रामीण रुग्णालये, डॉक्टर, नर्सेस वगैरे सेवा उपलब्ध नव्हत्या. 1980 नंतर या त्रुटींचा समग्र आढावा घ्यायला सुरुवात झाली व लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्राथमिक आरोग्यकेंद्रे व डॉक्टर,परिचारिका उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न चालला आहे. आरोग्य केंद्रे संख्येने पुरेशी झाली तरी कामकाजाच्या दृष्टीने अद्याप प्रगती व्हायची आहे. ग्रामीण इस्पितळांची परिस्थिती फारशी समाधानकारक नाही. जे उपचार ग्रामीण रुग्णालयात व्हायला हवेत त्यासाठी अजूनही जिल्ह्याच्या ठिकाणी जावे लागते.

स्वयंसेवी संस्थांचा (म्हणजे काही मंडळींनी एकत्र येऊन स्थापलेली सेवाभावी संस्था) वाटा त्या मानाने कमी आहे. स्वयंसेवी संस्था मुख्यत्वेकरून शहरांमधून काम करतात. अशा संस्था बहुधा मोठी इस्पितळे चालवतात. काही संस्था ग्रामीण आरोग्यसेवांसाठी शाखा चालवतात.

भारतासाठी सरकारी क्षेत्रातील सेवांचा नीटपणे विचार केला तो प्रथम भोर समितीने.
1948 मध्ये या समितीचा अहवाल बाहेर पडला.

भोर कमिटीच्या शिफारशी स्वातंत्र्याच्या आसपास तयार झाल्या. त्या वेळी देशात वैद्यकीयसेवा अगदी जुजबी स्वरूपात होत्या. देशातील एकूण आरोग्यसेवांना त्यामुळे अगदी निरोगी वळण लागले असते. दुर्दैवाने त्या अगदी अल्पांशा नेच राबवल्या गेल्या व पर्यायाने वैद्यकीयसेवा खाजगी व्यापारी – शहरी व्यवस्थेत केंद्रित होत गेल्या व सध्याची परिस्थिती आली.

भोर कमिटीच्या शिफारशी किती मूलगामी होत्या ते पुढील तपशिलावरून कळेल.

1. शासनाने सर्व प्रकारच्या वैद्यकीय सेवा (उपचारात्मक, आरोग्यवर्धक, प्रतिबंधक) मोफत पुरवाव्यात म्हणजे सर्व लोकांना त्याचा लाभ होईल.

2. खाजगी वैद्यकीयसेवांच्या ऐवजी पूर्णपणे पगारी वैद्यकीयसेवकांमार्फत सेवा पुरवाव्यात.

3. वैद्यकीयसेवांचा विकास टप्प्याटप्प्याने व्हावा व सुरुवातीस दर 40 हजार लोकांसाठी एक प्राथमिक आरोग्यकेंद्र व्हावे व एक लाख लोकांमागे 75 खाटांचे सुसज्ज रुग्णालय व्हावे.

4. दुस-या टप्प्यात म्हणजे 1980 पर्यंत सर्व अंमलबजावणी पूर्ण व्हावी. यात दर 10 ते 20 हजार लोकांसाठी 75 खाटांचे, दर 30 प्रा. आ. केंद्रांमागे एक 650 खाटांचे (140 डॉक्टर्स) आणि दर जिल्ह्यासाठी 2400 खाटांचे (269 डॉक्टर्स, 625 नर्सेस इ.) अशी सुसज्ज रुग्णालये व्हावीत. या जिल्हा रुग्णालयांपैकी काही वैद्यकीय महाविद्यालये म्हणून काम करतील.

5. याशिवाय विशिष्ट व महत्त्वाच्या आजारांसाठी (उदा. पटकी, क्षय, मलेरिया इ.) वेगळया योजना असतील.

6. विशेष गटासाठी विशेष योजना आखाव्यात. उदा. स्त्रिया व मुलांसाठी खास योजना असाव्यात, कामगारांसाठीही खास योजना असाव्यात.

7. शासनाने एकूण खर्चाच्या (अंदाजपत्रकीय) 15 टक्केपर्यंत रक्कम आरोग्यसेवांवर खर्च करावी.

8. वैद्यकीय शिक्षणात प्रतिबंधक शास्त्राचा समावेश करावा.

या सर्व शिफारशी अविश्वसनीय वाटाव्यात इतकी आता वाईट परिस्थिती आहे. 1990 मध्ये आपण जेमतेम दर 20-30 हजार वस्तीस एक या प्रमाणात प्राथमिक आरोग्यकेंद्रे स्थापू शकलो आहोत. ग्रामीण भागात सुसज्ज शासकीयरुग्णालय सापडणे हे अजूनही स्वप्नच आहे. शासनाचा आरोग्यावरचा खर्चही एकूण खर्चाच्या तीन टक्क्यांच्या आसपासच आहे.

परिणामी, खाजगी वैद्यकीय सेवांची अवास्तव वाढ झाली आणि सर्व आरोग्यसेवा व्यापारी-शहरी व्यवस्थेत केंद्रित झाली.

या शिफारशींपैकी प्राथमिक आरोग्यकेंद्रे व उपकेंद्रे यांबद्दल थोडीफार कार्यवाही झाली आहे व निदान महाराष्ट्रात तरी तीस हजार वस्तीमागे एक (डोंगरी, आदिवासी भागांत वीस हजारांत एक) याप्रमाणे आरोग्यकेंद्रे नुकतीच झालेली आहेत. इतर शिफारशींबद्दल(उदा. ग्रामीण रुग्णालये) जवळजवळ नावापुरतीच प्रगती आहे.