यात पूरक आहार, वजनवाढ-नोंदी, ‘अ’ जीवनसत्त्व वाटप आणि रक्तपांढरी (ऍनिमिया) टाळण्यासाठी लोह-फॉलिक ऍसिड वाटप या सेवा असतात. संबंधित वस्तीतील सर्व कुटुंबांची पाहणी करून लाभार्थींची यादी केली जाते.
यासाठी खर्चाची तरतूद वाढवण्यात आली असून 300 उष्मांकासाठी रोज 2रु., 600 उष्मांकासाठी 2 रु. 70पैसे, मातांसाठी आणि किशोरींसाठी 2रु.30 पैसे असा निधी दिला जातो.
3-6 वयोगटातील बालकांसाठी अंगणवाडीत एकत्रित सेवा दिल्या जातात. यातून सर्वांना ‘हसत-खेळत’ पूर्व-प्राथमिक शिक्षणाची संधीही मिळते.
लसीकरण – क्षयरोग, पोलिओ, घटसर्प, डांग्या खोकला, धनुर्वात, गोवर या सहा घातक आजारांसाठी आरोग्य विभागाकडून लसीकरण केले जाते. याचबरोबर ‘अ’ जीवनसत्त्व वाटप आणि शिवाय आता यात बी कावीळ ही लसही काही क्षेत्रात दिली जात आहे.
आरोग्य तपासणी – 0-6 वयोगटातील मुले, गरोदर व स्तनदा माता यांची नियमित आरोग्य तपासणी केली जाते. याबरोबरच त्यांना लसीकरण, आरोग्य शिक्षण, इत्यादी सेवांचा लाभ मिळतो. उपकेंद्र पातळीवर सहायक परिचारिका आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रावर डॉक्टर्स व परिचारिका या सेवा देतात.
उपचारासाठी पाठवण – आजारी किंवा अतिकुपोषित (तीव्र) बालकांसाठी तात्काळ वैद्यकीय सेवा मिळावी म्हणून आरोग्यकेंद्राकडे पाठवणी केली जाते. या समस्या ओळखता याव्यात म्हणून अंगणवाडी सेविकांना योग्य ते प्रशिक्षण देण्यात आलेले असते.
पोषण व आरोग्य शिक्षण – 15-45 वयोगटातील स्त्रियांना स्वत:ची व मुलांची काळजी घेता यावी म्हणून पोषण-आरोग्य शिक्षण दिले जाते.
मनुष्यबळ – प्रत्येक अंगणवाडीत एक सहायिका, एक अंगणवाडी सेविका असते. या शिवाय पर्यवेक्षिका , गटपातळीवर सीडीपीओ, आणि जिल्हा पातळीवर उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (बालकल्याण) असतात. अंगणवाडी सेविका स्थानिक समाजातून निवडली जावी, आणि ती स्वयंसेविका म्हणून काम करणे अपेक्षित आहे. याशिवाय आरोग्य केंद्रातून सहायक प्रसाविका, डॉक्टर, आरोग्य- पर्यवेक्षिका यांची मदत अपेक्षित असते.
2005-06 पासून लोकसंख्याविषयक दर 500-1500 वस्तीस एक अंगणवाडी केंद्र असावे अशी योजना आहे. खेडे, आदिवासी वस्त्या आणि शहरी भागात गरीब वस्त्यांमध्ये अंगणवाडी केंद्रे आहेत किंवा उघडली जातात. विरळ लोकवस्ती असलेल्या आदिवासी विभागात 300-1500 वस्तीसाठी एक केंद्र दिले जाते. त्याहीपेक्षा विरळ भागात 150-300 लोकवस्तीस एक मिनी अंगणवाडी देण्याचे धोरण आहे. कमी लोकवस्ती असलेल्या बिगर आदिवासी ग्रामीण भागात 150-500 लोकवस्तीस एक मिनी अंगणवाडी दिली जाते.
अंगणवाडी लाभार्थींसाठी नोंदणी करताना त्या त्या विभागातील सर्व समाज गटांतले लाभार्थी धरले जातात. यासाठी आर्थिक निकष नाही. आता पूरक आहार धरून सर्व सेवा सर्व बालकांना दिल्या जातात. दारिद्रयरेषा हा निकष आता यासाठी धरला जात नाही.